Chalu ghadamodi राज्यात प्लास्टिकवर बंदी

राज्यात प्लास्टिकवर बंदी : सरकारचे स्वागतार्ह पाऊल

• ३० जूनपासून राज्यात प्लास्टिकवर बंदी येत आहे. यानुसार १०० मायक्रोन पर्यंतच्या पिशव्यांना बंदी असणार आहे. या अगोदर राज्यात ४० मायक्रोन व त्यानंतर ५० मायक्रोन अशी बंदी घालण्यात आली होती. आता ती मर्यादा १०० मायक्रोन अशी केली आहे.
• कॅरीबॅग, विविध प्रकारचे पॅकिंग, प्लास्टिक चमचे, पॅकिंग, स्ट्रा सर्व प्रकारचे ग्लास, थर्माकोलच्या वस्तू अशा कोणत्याही प्लॅस्टिकच्या पुनर्वापर होत नाही अशा वस्तूयावर बंदी आहे. 
• बंदी घातलेल्या उत्पादनाची निर्मिती किंवा विक्री केल्यास पर्यावरण कायदा कलम १५ अंतर्गत ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

Mpsc Current affairs - July 2022

 👉👉 Daily-Current-Affairs-in-Marathi-3-July-2022 

• प्लास्टिकचा बापर आता मोठ्या प्रमाणावर सुरु झाला आहे. दरवर्षी यात २०.८ टक्के वाढ होत आहे.
• देशात दरवर्षी ३.५ अब्ज टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. राज्याचा विचार करता राज्यात ३ लाख ११ कोटी २५४ टनकचरा निर्माण होतो. ही आकडेवारी पाहिल्यास प्लास्टिकचा वापर किती वाढत चालला आहे, हे लक्षात येते.

Single use Plastic ban 1st July

• केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने प्लास्टिक बंदी संदर्भात नुकतीच नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. 

👉👉 Mpsc chalu ghadamodi current affairs 2 July 2022

Single use Plastic Ban

• त्यानुसार १ जुलै २०२२ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्वतंत्र अधिसूचना काढली आहे.

MPCB

• त्यामुळे प्लास्टिकच्या सर्वप्रकारच्या पिशव्या, ताटे, वाट्या, ग्लास, काटे, चमचे,सुऱ्या, स्ट्रॉ, कानकाड्या, हवाई फुग्यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या काड्या, प्लास्टिकचे ध्वज, मिठाईचे बॉक्स, निमंत्रण पत्रिका, सिगारेट पॅकेट्सच्या पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फिल्म, प्लास्टिक फलक, सजावटीसाठी वापरले जाणारे थर्माकोलयासारख्या वस्तू १ जुलै पासून हद्दपार होणार आहेत.
• एकूणच १ जुलैपासून महाराष्ट्रात प्लॅस्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, आयात, साठवणूक, वाहतूक, वितरण, विक्रीसह वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा सरकारने वा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतलेला निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. 
• महाराष्ट्र सरकारने २००६ सालीच प्लास्टिक बंदीचा कायदा केला आहे. पण या कायदयाची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता या अधिसूचनेची अंमलबजावणी कितपत होईल पाहावे लागेल.