'बोर्ड ऑफ पीस'ला प्रारंभ : ट्रम्प यांचा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ उपक्रम नेमका काय?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावोस येथे 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 'च्या वार्षिक बैठकीत 'बोर्ड ऑफ पीस' (शांतता मंडळ) उपक्रमावर स्वाक्षरी केली. या मंचाच्या माध्यमातून जगभरात सुरू असलेली युद्धे, यादवी यावर तोडगा निघेल. जगभर शांतता प्रस्थापित होईल.जागतिक आर्थिक परिषदेत (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) भाषण करताना ट्रम्प यांनी गाझा पट्टीच्या भवितव्याचा आराखडा तयार करण्याच्या या प्रकल्पाला गती देण्याचा प्रयत्न केला. या कार्यक्रमात गाझामधील भावी सरकारचे प्रमुख अली शाथ सहभागी झाले होते. त्यांनी जाहीर केले की राफा सीमा तपासणी नाका पुढील आठवड्यात दोन्ही बाजूंनी खुला करण्यात येईल.
संयुक्त राष्ट्रसंघाला पर्याय : ट्रम्प यांचा दावा
इस्रायल-हमास युद्धातील युद्धविराम टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व हे मंडळ करणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाला पर्याय ठरू शकेल अशी ही संस्था असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला, मात्र अमेरिकेचे अनेक प्रमुख सहयोगी देश या उपक्रमात सहभागी झालेले नाहीत.
गाझामधील पॅलेस्टिनी समितीचे नेतृत्व शाथ करत असून, अमेरिकेच्या देखरेखीखाली ही समिती त्या प्रदेशाचे प्रशासन पाहणार आहे.
Current Affairs 2026 :
अमेरिकेच्या निकटवर्तीची टाळाटाळ
सुरुवातीला 'बोर्ड ऑफ पीस' ही युद्धविरामावर देखरेख करणाऱ्या काही मोजक्या जागतिक नेत्यांची संस्था म्हणून कल्पिली गेली होती. मात्र आता तिचे स्वरूप अधिक व्यापक झाले असून, तिचे अधिकार आणि सदस्यत्वाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे निकटवर्ती काही सहयोगी देश सहभागी होण्यास टाळाटाळ करत आहेत.काही देश सहभागी का नाहीत ?
- मंडळाचे अंतिम स्वरूप कसे असेल, याबाबत अद्याप अनेक प्रश्न कायम आहेत.
- रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी सांगितले की रशिया अद्याप आपल्या धोरणात्मक भागीदारांशी सल्लामसलत करत आहे. दरम्यान, पुतिन गुरुवारी मॉस्कोमध्ये पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्याशी चर्चा करणार आहेत.
- ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्री युवेट कूपर यांनी सांगितले की हा कायदेशीर कराराशी संबंधित विषय असल्याने ब्रिटन सहभागी होत नाही.
- फ्रान्स, नॉर्वे आणि स्वीडन यांनीही सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
- 'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये सामील होण्यासाठी ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही निमंत्रण पाठवले होते. प्रत्यक्ष उद्घाटन कार्यक्रमात भारत अनुपस्थित राहिला.
सारांश :
इस्रायल-हमास यांचा युद्धविराम टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व हे मंडळ करणार आहे. यात सहभागी होण्यासाठी ५९ देशांनी सहमती दर्शवली असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले असले तरी अमेरिकेसह केवळ १९ देशांचे राष्ट्रप्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या